महार वतन जमिनींसाठी शशिकांत दारोळेंचा महाराष्ट्रव्यापी एल्गार; १११ दिवसांच्या त्यागानंतर मंत्रालयात न्यायाचे वारे

मुंबई/महाराष्ट्र:

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालत आलेल्या 'महार वतन' जमिनींच्या मालकी हक्काचा प्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून प्रशासकीय लालफितीत अडकला आहे. मात्र, हा प्रश्न आता तडीस नेण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष व 'महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठान'चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत दारोळे यांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात संघर्षाची मशाल पेटवली आहे. सातारा ते छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर ते आझाद मैदानापर्यंतच्या त्यांच्या प्रदीर्घ पदयात्रेला आणि १११ दिवसांच्या ऐतिहासिक आमरण उपोषणाला आता मोठे यश येताना दिसत आहे.

जिल्ह्या-जिल्ह्यांतून आंदोलनाचे रणशिंग

शशिकांत दारोळे यांनी गेल्या ५ वर्षांत केवळ मुंबईतच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. त्यांनी:

 * सातारा व पुणे: येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर आंदोलने करून वतन जमिनींवरील बेकायदेशीर नोंदींचा प्रश्न लावून धरला.

 * अहिल्यानगर (अहमदनगर): येथील वतनदारांच्या जमिनींच्या फसवणुकीविरोधात जिल्हा प्रशासनाला ठोस पुरावे सादर करून पाठपुरावा केला.

 *सातारा जिल्ह्यातील ; वतन जमिनींच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देऊन प्रशासकीय स्तरावर खळबळ माजवून दिली. 

 * नाशिक व पुणे विभागीय कार्यालय: विभागीय आयुक्त स्तरावर बैठका घेऊन वतन जमिनींच्या 'वर्ग-२' च्या अटी काढण्यासाठी तांत्रिक कायदेशीर लढाई लढली.

१११ दिवसांचा ऐतिहासिक लढा आणि 'आझाद मैदान'

अनेक जिल्ह्यांत पाठपुरावा केल्यानंतरही शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय होत नसल्याने, दारोळे यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले. हे उपोषण सलग १११ दिवस चालले. एका सामाजिक कार्यकर्त्यासाठी आणि संपूर्ण समाजासाठी हा एक विक्रमी आणि धैर्याचा लढा ठरला. १११ दिवसांच्या या संघर्षाने अखेर मंत्रालयाचे दरवाजे उघडण्यास भाग पाडले.

मंत्रालयातील घडामोडी आणि शासनाचे आश्वासन

८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव माननीय विकास खारगे यांच्यासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत शशिकांत दारोळे यांच्या मागण्यांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. वतन जमिनींच्या हस्तांतरणातील अडथळे दूर करणे, वारसा हक्काच्या नोंदी सुलभ करणे आणि भूमाफियांनी बळकावलेल्या जमिनी पुन्हा मिळवणे, यावर प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शविली आहे.

सध्या या संदर्भातील अंतिम फाईल माननीय महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयात असून, शासन निर्णय (आदेश.) निर्गमित होण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

प्रमुख मागण्या ज्यांवर निर्णय अपेक्षित आहे:

१. महार वतन जमिनींना 'वर्ग-१' चा दर्जा देऊन वतनदारांना पूर्ण मालकी हक्क मिळणे.

२. जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित असलेले वतन जमिनींचे दावे जलदगतीने निकाली काढणे.

३. वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत झालेली फसवणूक रोखण्यासाठी कडक नियमावली तयार करणे.

> "सातारा, पुणे, अहिल्यानगर आणि संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता मंत्रालयाच्या पत्रापर्यंत पोहोचला आहे. १११ दिवसांचा माझा संघर्ष हा महाराष्ट्रातील प्रत्येक भूमिहीन वतनदाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी होता. जोपर्यंत शासन निर्णय निघत नाही, तोपर्यंत ही लढाई थांबणार नाही."

                                                          आपला नम्र,

                                                        (शशिकांत दारोळे)

                                                   महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष,