महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ आयोजित राज्यस्तरीय पत्रकार अधिवेशनात ठरावांची जोरदार मांडणी!*

 

पत्रकारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेत महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ यांच्या वतीने वाशिम येथे राज्यस्तरीय एकदिवसीय अधिवेशन उत्साहात पार पडले. अधिवेशनात राज्यभरातील पत्रकार प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांच्या हक्क, सवलती व कल्याणकारी योजनांबाबत एकूण १२ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले.

अधिवेशनातील प्रमुख ठराव पुढीलप्रमाणे:

1. शासनमान्य यादीवरील लघु वृत्तपत्रांना मुद्रण व कोऱ्या कागदावरील जीएसटीमधून सूट देण्यात यावी, कारण सध्या भरलेली जीएसटी रक्कम रिबेट स्वरूपात परत मिळत नाही.

2. ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान निधीच्या अटी शिथिल करण्यात याव्यात. ३० वर्षांचे सलग पुरावे, नेमणूक पत्र, वेतनपत्र, सेवामुक्ती पत्र आदी कारणांवरून वयोवृद्ध पत्रकारांना नाकारले जाणे थांबवावे.

3. महापुरुषांच्या जयंतीप्रमाणेच स्वराज्यजननी राजमाता जिजाऊ, समाजजिर्णोद्धारक पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि आद्यशिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त राज्य शासनाकडून दर्शनी जाहिराती वितरित कराव्यात.

4. अधिस्विकृती पत्रासाठीच्या अटी सुलभ कराव्यात. ग्रामीण पत्रकारांना कमी कागदपत्रांमध्ये अधिस्विकृती द्यावी. लघु साप्ताहिकांना किमान ३ व लघु दैनिकांना किमान ५ अधिस्विकृती पत्रांचा कोटा द्यावा.

5. शासनमान्य यादीवर नसलेल्या पण नियमित प्रकाशित होणाऱ्या वृत्तपत्रांना १ मे, १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी व दिवाळी निमित्त वर्षातून ४ जाहिराती पूर्वीप्रमाणे पुन्हा सुरू कराव्यात.

6. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना राबवून बँक कर्ज प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात व इतर आवास योजनांमध्ये आरक्षण द्यावे.

7. आरटीई कायद्यातून संपादक व पत्रकारांच्या पाल्यांसाठी विशेष आरक्षण व सवलती द्याव्यात.

8. पीआरजीआय प्रेस सेवा पोर्टलप्रमाणे युट्युब व डिजिटल पोर्टल माध्यमांच्या नोंदणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारून अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

9. अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना राज्य परिवहन मंडळाच्या रातराणी शिवाई ई-बस सेवेत इतर बसेसप्रमाणे प्रवास सवलत द्यावी.

10. सत्य वृत्तांना रोखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हक्कभंग तरतुदींचा पुनर्विचार करून माध्यम व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवावे.

11. मागील शासनकाळात जाहीर करण्यात आलेल्या पत्रकार कल्याणकारी मंडळ व वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळाच्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.

12. वृत्तपत्र नोंदणी व दुरुस्तीसाठी आकारली जाणारी १००० रुपयांची फी व ५०० रुपयांच्या बाँडवरील शपथपत्राची अट रद्द करून सर्व सेवा पूर्वीप्रमाणे मोफत कराव्यात व शपथपत्र साध्या कागदावर स्वीकारावे.

अधिवेशनात सर्व ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, राज्य शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पत्रकारांच्या हक्कांसाठी संघटना अधिक तीव्रपणे लढा उभारेल, असा निर्धारही अधिवेशनात व्यक्त करण्यात आला.